सातबारा घोटाळ्याने लाखो शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदीत फेरफार, मंत्री बावनकुळे यांची कबुली
मुंबई : महसूल विभागातील धक्कादायक अनियमितता अधिवेशनादरम्यान उघड झाली असून, थेट शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या हक्कांवर परिणाम झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. ७/१२ उताऱ्यांमध्ये बेकायदेशीर बदल करून अंदाजे एक ते दीड लाख शेतकरी बाधित झाल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात दिली.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम १५५ चा चुकीचा वापर करत काही अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नियम धाब्यावर बसवून जमिनींच्या नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आले असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील काही प्रकरणांमुळे या घोटाळ्याची सुरुवात उघड झाली. आमदार अनिल परब यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केल्यानंतर प्रशासनाने चौकशी सुरू केली. विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात अनेक गंभीर त्रुटी आणि अनियमितता अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत.
परवानगीशिवायच मालकी हक्कांत बदल चौकशीत असे समोर आले की, अनेक ठिकाणी मूळ जमीनधारकांची संमती न घेता सातबारा उताऱ्यांमध्ये बदल करण्यात आले. बिगरशेती (NA) प्रक्रिया आणि मालकी हस्तांतरणात नियमबाह्य पद्धती वापरण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले आहे. काही अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
‘इतिहासातील गंभीर प्रकार’ — बावनकुळे या प्रकरणावर बोलताना मंत्री बावनकुळे यांनी, शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या आडून सातबारा बदलणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे सांगितले. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा एक मोठा घोटाळा असू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी यामुळे अडचणीत आले असल्याची शक्यता त्यांनी मांडली.
कारवाईची मागणी तीव्र या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण तापले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून निलंबनाची कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी आमदार अनिल परब यांनी केली. शासनाने या प्रकरणात विलंब न करता कठोर निर्णय घ्यावा, असा दबाव वाढत आहे.
शासनाची भूमिका दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली आहे. या घोटाळ्यामुळे महसूल यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
The original article was published on %%sitedesc%%. Read more: %%permalink%%
