स्थायी समितीच्या निर्णयाने गडकरींचे प्रकल्प रखडणार, भूसंपादन सल्लागाराचा प्रस्ताव फेटाळला

नागपूर : नुकताच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत काँग्रेस सदस्यांनी केलेल्या तक्रारी व आरोपावरून सभापती शिवानी दाणी यांनी भूसंपादन सल्लागाराचा कार्यकाळ वाढवण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे शहरात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रकल्पांना मोठा धक्का बसणार आहे.

विशेष म्हणजे शहरातील रस्ते रुंदीकरण तसेच उड्डाणपुलाचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या कामांवर गडकरी नजर ठेऊन असते.

परंतु स्थायी समितीच्या निर्णयाने त्यांचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रकल्पांसाठी भूसंपादन सल्लागाराची भूमिका किती महत्त्वपूर्ण आहे, याबाबत अज्ञानातून हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांत रंगली आहे.

केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह शहरासाठी महत्त्वाचे असलेल्या काही प्रकल्पासाठी भूसंपादन झाले तर काही प्रकल्पासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु आता भूसंपादन सल्लागारच उपलब्ध नसल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या भवितव्यावर स्थायी समितीच्या बैठकीतील निर्णयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत भूसंपादन सल्लागार प्रमोद गावंडे यांचा कार्यकाळ ६ महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आला होता. स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाच्या प्रस्तावाला काँग्रेस नगरसेवक वासिम खान यांनी विरोध केला. त्यांनी चर्चेदरम्यान गावंडे यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी असल्याचे सांगितले. त्यामुळे स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी यांनी प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांत भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला ब्रेक लागण्याची चर्चा रंगली असून अचानक नवीन भूसंपादन सल्लागार शोधण्याचे आव्हान आता प्रशासनापुढे आहे.

नवीन सल्लागार येईपर्यंत काही प्रकल्प रखडण्याची भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. विशेषतः इंदोरा चौक ते दिघोरी चौकापर्यंत सर्वात मोठ्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वास येत असून जुना भंडारा मार्गाच्या रुंदीकरणाचे कामही सुरू आहे. इंदोरा चौक ते दिघोरी चौक उड्डाणपुलाला लागून काही सर्व्हिस रोड प्रस्तावित असून त्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. याशिवाय जुना भंडारा रोडच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू झाले. काही रहिवाशांना नुकसान भरपाई देण्यात आली तर काहींनी भूसंपादनासाठी कमी रक्कम दिल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाकडून कोणत्याही क्षणी निर्णय अपेक्षित आहे.

गावंडे यांना या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेची माहिती आहे. त्यामुळे आता पुढे काय करायचे, असा प्रश्न प्रशासनालाही पडला आहे. २०२४ पासून गावंडे यांची भूसंपादन सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यापूर्वी ते महापालिकेत नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक होते.

उड्डाणपूल, वाठोड्यातील मार्गाचे भवितव्य टांगणीवर

कडबी चौक ते मोमिनपुरा येथील पहलवान शाह दर्ग्यापर्यंत बांधण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलासाठी भूसंपादनाची गरज आहे. अद्यापही भूसंपादनाची प्रक्रिया अपूर्ण आहे. उड्डाणपूल महापालिका बांधत नसली तरी भूसंपादनाची जबाबदारी आहे. याशिवाय केडीके कॉलेज रोडवरील वाढत्या वाहतुकीने होणाऱ्या कोंडीमुळे हा मार्ग थेट वाठोडा रिंग रोडशी जोडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. रुंद रस्त्यासाठी आवश्यक असलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. पुढच्या टप्प्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित आहे. परंतु ऐनवेळी भूसंपादन सल्लागाराचा कार्यकाळ वाढवण्यास स्थायी समितीने नकार दिला.

GET YOUR OWN WEBSITE

FOR ₹9,999

Domain & Hosting FREE for 1 Year

No Hidden Charges